Monday, January 23, 2012

ਮੇਰਾ ਮਕ਼ਸਦ ਤੋ ਹੈ ਯੇ ਸੂਰਤ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਏ !

ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ
ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਰੂਰ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਗਦੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਸਾਰਥਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ  ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਥ ਹਨ, ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ    ਕੁਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ...
ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਸਹੀ; 
ਹੋ ਕਹੀਂ ਭੀ ਆਗ ਲੇਕਿਨ ਆਗ ਜਲਨੀ ਚਾਹੀਏ !
ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕ਼ਸਦ ਨਹੀਂ; 
ਮੇਰਾ ਮਕ਼ਸਦ ਤੋ ਹੈ ਯੇ ਸੂਰਤ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਏ !                         -
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.--ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ 
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ//ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
                                                    ਲੋਕਰਾਜ
ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਜਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਜਕਡ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਕਡ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹਡ਼ੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਏਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਤਬਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖਡ਼ਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖ਼ਤਾਰ  ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ)। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਜਰੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਿਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਦਾਖਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਮੁਤਬਾਦਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰ.ਪੀ.ਏ.’ (ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਰਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਓਡ਼ਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਡ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਉਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ 47 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 4120 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 614 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ 554 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤਬਕੇ ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛਡ਼ੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਘੋਖ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 86,782 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕਚਲਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਪੋÇਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 1500 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਲੋਕਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡ਼ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੇਓਡ਼ਕ ਦੇਣ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਫੌਰੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। --
ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
* ਮੋਬਾਈਲ: 98152-97080

No comments: