ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ: 25 ਫਰਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਹੋਵਗਾ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇਪੈਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਵਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੈਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮਦਾਨ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਇਪੈਰੀਅਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਖੌਰੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੈਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨੂਕਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਛੇ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਤਾਕਤਾਂ, ਰਾਇਪੈਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਖੀ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੈਟਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜਤ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਗੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ: 25 ਫਰਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਹੋਵਗਾ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇਪੈਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਵਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੈਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮਦਾਨ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਇਪੈਰੀਅਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਖੌਰੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੈਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨੂਕਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਛੇ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਤਾਕਤਾਂ, ਰਾਇਪੈਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਖੀ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੈਟਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜਤ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਗੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
No comments:
Post a Comment