Wed, Oct 9, 2013 at 4:56 PM
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਮਤਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਣਾ
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜੋਲੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਬਚਾਉ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ. ਮੱਕੜ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਰਹਿਣ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
* ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਾ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ।
* 20.12.2011 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ।
* 30-11-2011 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 30-3-2012 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ। ।
* 30-3-2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾ ਦੀ ਰਜਾਮਂਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਫੂਕੀ ਸੀ। ।
* ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ।
* ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਣ ਮੋਕੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਲੜ ਕੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ।। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼.ਮੱਕੜ ਹੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਾ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ।ਸੁਪਰਮਿਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲਗੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੇ ਸ.ਪੰਜੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁਲਣ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2011ਤੋ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ, ਕਿਉ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20-12-2011 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 30-3-2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਫੂਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਟ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੱਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਤਾ ਪਾਇਆ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਸ. ਮੱਕੜ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਨੀਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆ । ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇ ਅੰਗ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ । ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇ ਹਾਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Related Link:
ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ-ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਜੋਲੀ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਮਤਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਣਾ
* ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਾ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ।
* 20.12.2011 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ।
* 30-11-2011 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 30-3-2012 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ। ।
* 30-3-2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾ ਦੀ ਰਜਾਮਂਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਫੂਕੀ ਸੀ। ।
* ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ।
* ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਣ ਮੋਕੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਲੜ ਕੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ।। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼.ਮੱਕੜ ਹੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਾ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ।ਸੁਪਰਮਿਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲਗੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੇ ਸ.ਪੰਜੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁਲਣ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2011ਤੋ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ, ਕਿਉ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20-12-2011 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 30-3-2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਫੂਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਟ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੱਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਤਾ ਪਾਇਆ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਸ. ਮੱਕੜ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਨੀਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆ । ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇ ਅੰਗ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ । ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇ ਹਾਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Related Link:
ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ-ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਜੋਲੀ
No comments:
Post a Comment