ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 

ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ  ਅਖ਼ਬਾਰ `ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ` ਦੇ ਮਿਤੀ 11.02.1940 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ "ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ । ਗਰੀਬੜੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਰਾਤੀਂ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲੀ ਭੱਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਡਾਅਢੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬੜੇ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਘੜੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਤਿਹੱਤ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਕਾਮੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਨ । ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (1914-18) ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਜੂਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ । ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਅਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ । ਪਰ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਧਾਨ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 1939 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ।

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਬੰਬੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । 1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1946 ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।

20 ਅਤੇ 21 ਅਪਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਓਗੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਆਨੰਤ ਡੀ.ਘੋਸ਼. ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇ.ਸੀ. ਮੁਖਰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਖਜਾਂਨਚੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਕੱਲਕਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨਫਰੰਸ ਹੋਈ।  ਡੀ.ਐੱਨ. ਮੁਖਰਜੀ ਐੱਮ.ਏ. ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਉਗੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ, ਆਰ.ਸੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ. ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੂੰ ਖਜਾਂਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 15 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਅਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ 1946 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 1946 ਤੱਕ 46 ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ੀਛਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਨਿਰਨਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ । 

 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 85% ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ  ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਮੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਮਿਤੀ 14.02.1981 ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਏ.)ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਧਾਨ ਬਣੇ 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ । ਆਖ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29.10.1993 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ।

ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਕ੍ਰਤ ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ 29.10.1993 ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ 

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ

ਕਿਉਂਕਿ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਅਮਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦੋਲਨ  ਜਾਰੀ ਹੈ 

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਭਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ. ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਨ ਨਾਗਰ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ.ਐੱਚ. ਵੈਨਕਟਾਚਲਮ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ : 99884-91002